काठमाडौं । तालुकदार मन्त्रालयलाई कर्मचारीले कतिसम्म बेखुब बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हालै धितोपत्र बोर्डमा भएको नियुक्तिले देखाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुंगानाले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा निरज गिरीलाई ल्याउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । बोर्डको वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक रहेका उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मातहतका निकायलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका हुन् ।
जबकी उनको नियुक्ति सर्वोच्चको आदेश विपरित नै भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले भदौ २७ गते मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा बसेको बैठकबाट उक्त जिम्मेवारी गिरीलाई दिएको हो। जकबी यो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा जग हँसाउने काम भएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका मुद्दाहरूमा पटक पटक सर्वोच्चले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाइ मात्र सरकारको निर्णयको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। गुठी संस्थानको हकमा पनि त्यही भयो यसकारण गिरिको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
उसो त धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अरू कसैले काम गर्ने बारे कुनै व्यवस्था छैन। बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने धितोपत्र ऐनको दफा ७ मा व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मात्रै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्छ । मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदै गर्दा कुन कानुनमा टेकेर उनलाई जिम्मेवारी दिएको हो भन्नेबारे पनि केही खुलाएको छैन ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्री परिसदको मिति २०७८ साल भदौ १६ गतेको निर्णय अनुसार तहा बोर्डका अध्यक्ष श्री भिष्मराज ढुङ्गानालाई अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएकोले अर्को व्यवस्था नभए सम्मको लागि बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न तथा बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्न बोर्डमा कार्यरत वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक श्री निरज गिरीलाई तोकिएको र नियम अनुसार बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति २०७८ भदौ २७ गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध छ।’
गिरिकै लबिङकम भएको यो निर्णय नसच्याए समस्यामाथि समस्या थपिने जानकारहरुले बताउँदै मन्त्रीसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।
