काठमाडौं । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले ल्याएको विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशीको समेत लगानीमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नका ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सहमतिका लागि प्रस्ताव अर्थमा पुगेको थियो ।
प्रस्ताव पेश गरेको झण्डै ६ महिना बितिसक्दा पनि अर्थले कम्पनी गठनका लागि स्वीकृति दिएको छैन । निफ्राले वैशाखमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रयास थालेको हो । निफ्राले व्यापार कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) खाकामा स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीले यस विषयमा जानकारी नभएको बताउदै बुझेर छिट्टै निर्णय गर्ने बताए । सचिव मरासनीले जानकारी नभएको बताए पनि कम्पनी गठनको प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको टेवलमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले एक चरण छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
निफ्राको सीईओ रामकृष्ण खतिवडा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनले अर्थबाट सहमति प्राप्त गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने जानकारी दिए ।
कम्पनीमा भारतीय र बंगलादेशीहरुको समेत लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी कम्पनीहरूको ३६, निफ्राको १५ देखि २०, सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले २५ देखि ३० र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) का लागि १० प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पछि यो लगानी संरचनामा फेरवद हुने संभावना छ ।
प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सार्वजनिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रणबाट हुन लागेको हो । व्यापार कम्पनीले स्वदेश तथा भारतलगायत बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नेछ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा कम्पनीले भेरी, कर्णाली र सेती करिडोरमा पहिचान भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएका ठूला आयोजनालाई लक्षित गरेको छ । विशेष नदी करिडोरमा रहेर काम गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
पहिलो चरणमा भेरी, सेती र कर्णाली करिडोरलाई जोड दिने तयारी निफ्राको छ । जसअनुसार फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ लगायतका ४ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न र बनाउनका लागि लगानी जुटाउन पहल गर्नेछ ।
प्राधिकरणले गर्ने पीपीएमा सरकारको दायित्व रहने र निजी क्षेत्र विद्युतको व्यापारमा आउँदा सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ । यस्तै निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने देखिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनीमा कुनै समूह विशेषको मात्र लगानी नभई सरकार, विद्युत प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी, सर्वसाधारणको समेत सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको निफ्राले जनाएको छ । निफ्राको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण नभएमा र प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकिङ क्षेत्रनै धराशायी हुन जाने छ । बिजुली उत्पादन बढी भएपछि प्राधिकरणले निजी विकासकर्तासँग २ वर्षदेखि पीपीए गर्न मानेको छैन । यता ऊर्जा मन्त्रालयले पनि विद्युत उत्पादन अनमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि रोकेको छ ।
पीपीए गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले निफ्राले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
यद्यपी नयाँ बन्ने कम्पनीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको पीपीएलाई कुनै असर नगर्ने निफ्राले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ कम्पनीले विभिन्न विद्युतका कोरिडोरहरू जस्तै कर्णाली, भेरी, सेतीमा सुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला आयोजनाहरूको पीपीए गरी निर्यात गर्न उत्पादन, प्रशारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रूपमा बढाउने भएकाले प्राधिकरणलाई सहज हुने दाबी निफ्राको छ ।
यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचनाहरू तयार भई सकेको र भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीहरूलाई सेयरधनी बन्न अनुरोध गरिएको छ । बंगलादेश नेपालबाट जति पनि बिजुली किन्न तयार छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार परेको नेपालको प्रसारण लाइन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गरेको छ । विद्युत ऐन संसदबाट पारित नहुँदा रोकिएको छ ।
