केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गरेको छ । यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइएको छ । जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना ः मेरो सहभागिता’ नारा तय गरिएको छ । जनगणना प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गरी केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार पारिएको विभागले जनाएको छ ।
यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० वटा प्रश्न समवेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय ५० घरमा पुगेर विवरण संकलन गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ । जो मानिस जहाँ बढी बसोवास गर्छ, त्यहींबाट उसको गणना हुनेछ ।
विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेसा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ । जनगणना सकिएको तीन महीनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ ।
पहिलोपटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्यांक सूचीकरण हुन लागेकाले यो जनगणनाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने विश्वास विभागको छ । विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपांगता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्यांक ल्याउन तयारी पूरा भएको बताए । उनले मागेको तथ्यांक नदिएमा त्यो कानूनविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराए ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्यांक ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम छ । यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना एक सय ९ वर्षअघि १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो ।
