काठमाडौं । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लापरवाहीका कारण वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव झेलिरहेका छन् ।
चालू वर्षको सुरुवातदेखी नै तरलता अभाव झेलिरहेको स्थितिमा तीन निकायहरुले परिस्थितिलाई सम्हाल्नुको सट्टा झन्झन् विकराल बनाउँदै लगेका छन् । परिस्थिति यस्तोसम्म बनेको छ कि बैंकहरुले ५० लाख रुपैयाँको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नसमेत नसक्ने भएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा केन्द्रीय बैंक, सरकार र बैंकका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय बैंकले अध्ययन नगरी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्यो भने सरकारले घोषणा गरेअनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न सकेन’ मल्होत्राले भने, ‘अझ बैंकहरु एक कदम अघि बढेर अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’ तीन वटै निकायले भविष्य नहेरी निर्णय लिँदाको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको व्यवसायी मल्होत्राको भनाइ छ ।
‘प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा एकातिर कर्जाको ब्याज उचालिएको छ भने अकातिर सस्तो ब्याजदर देखेर उद्योगधन्दा विस्तार गरेका उद्योगी व्यवसायीको भविष्य संकटमा परेको छ’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता अभाव हुन नदिने दावी गरिरहे पनि परिस्थितिमा बदलाव आएको छैन, झन्झन् बिग्रिँदै गएको छ । खासगरि केन्द्रीय बैंकले कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदै कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गरेपछि तरलता व्यवस्थापनमा झनै असहज अवस्था सिर्जना भयो ।
अझ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले बैंकका सञ्चालक समितिले आगामी असारभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिसत पुर्याउने कार्ययोजना पेश गर्न भनेपछि भने बैंकहरु झनै दबाबमा परेका छन् । यसले बैंकहरु थप कर्जा दिन हतोत्साहित भएका छन् ।
वित्तीय बजारमा तरलता अभावसँगै बैंकहरुले सीडी रेसियो मिलाउन निक्षेपको ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याज व्यवस्थापनका लागि दुई÷दुई पटक निर्देशन जारी गर्यो ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको बाबजुद पनि मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० प्रतिशत माथि चढिसकेको छ । यसले आगामी महिनादेखी ब्याजको आधार दर बढ्ने भएकाले स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ । यद्यपी बैंकहरुले ‘प्रिमियम दर’ थप्दै धमाधम ब्याज बढेको सूचनाहरु ऋणीकोमा पठाउन थालेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिको आंकलन नगरी सीडी रेसियो लागू गर्दा बैंकहरु अप्ठ्यारोमा परे । तर, यसमा बैंकहरु पनि चोखा छैनन् ।उनीहरुले पनि परिस्थितिको मूल्यांकन नगरि व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक हुँदै गए । मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको कर्जा विस्तार बैंकहरुले पहिलो ३ महिनामा ३१.७ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा वृद्धि १९ प्रतिशतमा राख्ने योजनासहित आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई तिलान्जली दिँदै समस्यालाई झनै चर्काउन पुगे । निक्षेपको वृद्धि दर कर्जाको तुलना सुस्त १७.२ प्रतिशत हुँदा सीडी रेसियो व्यवस्थापनमा झनै समस्या भयो । बैंकहरुले सीडी रेसियो कायम गर्न पनि निक्षेप बढाउनै पर्ने वाध्यता आइलागेन मात्रै त्यसका लागि बढीभन्दा बढी ब्याज दर ‘अफर’ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
उता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च हरेक महिना १० प्रतिशत विन्दुका दरले गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गर्दै खर्च बढाउने योजना अघि सारे । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारको योजनाले सहज हुने भन्दै आफ्नो नीतिलाई कडाई गर्यो । सरकार अहिले आफ्नो लक्ष्यमा नराम्ररी चुक्यो ।
चालू वर्षको झन्डै साढे ४ महिना हुँदा (मंसीर १२ सम्म) विनियोजित बजेटको ५.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारी खर्च नबढ्दा त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या पैदा हुन गएको छ ।
परिस्थिति यसरी विकास भएको छ कि अब केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा नीतिगत ‘डिपार्चर’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, तत्काल यो सम्भावना पनि छैन । किनभने भर्खरै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा झन अभाव हुने नीति अख्तियार गरेको छ ।
तरलता संकटलाई बैंकरहरुले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सँग तुलना गर्न थालेका छन् । ०७२०७३ मा वित्तीय प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुँदा पनि तरलता अभाव भनिएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति विलकुल फरक छ र वित्तीय प्रणालीमा प्रयोगयोग्य तरलता शून्यजस्तै भईसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले हरेक साताजस्तो १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गरेबाटै पुष्टि हुन्छ ।
उता, केही समयअघि अर्थमन्त्री शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ वाणिज्य बैंककै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे पनि अहिलेसम्म सुधारको गुञ्जायस देखिएको छैन ।
सो त्रिपक्षीय छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने रकमलाई सतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिन बैंकरहरुले माग गरेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले सकारात्मक जवाफ दिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘न पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार गम्भीर छ, नत तरलता अभाव अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंक,’ एक बैंकरले भने, ‘सरकार यस विषयमा गम्भीर हुने हो भने तरलता व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ ।’
