दलहरुले समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नाम सच्याएर आज फेरि पेस गर्दैछन् । बन्दसूचीबाट नाम छनोट गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्रुटि गरेकाले फेरि सच्याएर पठाउनुपर्ने भएको हो । निर्वाचन आयोगले हिजो दलहरुलाई पत्राचार गरेर समावेशी समूह अनुसार सच्याएर पठाउन आज दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएको छ । दलहरुले आयोगमा पठाएको नाममा समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, कतिपय दलले प्राप्त स्थानभन्दा बढी स्थानमा सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
नामावली सच्चिएर प्रतिनिधित्व भइ आएपछि आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । आज दलहरूले बन्दसूची सच्याएपछि आयोगले आउँदो बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावको परिणाम बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिकरुपमा प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले केन्द्र र प्रदेशमासमेत दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेरै सरकार गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य गरिरहे पनि पद बाँडफाँटलगायत विषयमा औपचारिक छलफल भैसकेको छैन । अब केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकारको गठनसँगै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको सभामुख तथा उपसभामुख चयन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेकाले अब नयाँ सरकार कहिले र कसरी बन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।’ संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले त्यो व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । २७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेको छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर सरकार बनाउने तयारी थालेका छन् । कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपा १४, जसपाले १२, जनमत पार्टीले ६ सीट ल्याएको छ ।
तर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १० सीट जिते पनि राष्ट्रिय दल बनेन । लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १-१ सीट जिते भने ५ स्वतन्त्र सांसद बनेका छन् । लोसपासहित सत्ता गठबन्धन दलको १३६ सीटमात्रै पुगेपछि डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले साथ दिने निश्चित भएको छ ।
जनमतसँगै गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भए पनि नेतृत्वको विषयमा हानथाप भइरहेको छ । त्यसो त यसअघि २०७४ को निर्वाचनपछि संसद अधिवेशन आह्वान हुनुअघि नै सरकार बनेको थियो । वाम (एमाले–माओवादी) गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माघ ५ गते सरकार गठन भएको थियो । तर, संसद अधिवेशन आह्वान भने फागुन २१ गतेमात्रै भएको थियो ।
