सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ तत्काल जारी नहुने भएको छ ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पठाएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत सोमबार वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थिति नरहेको बुझिन्छ । तीनदिन भइसक्दासमेत उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने सुरसार गरेकी छैनन् ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन ।
अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि छलफल गरेकी छैनन् । ‘अध्यादेशका विषयमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले छलफल गर्नु भएको छैन । आन्तरिक रुपमा आफैंले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भने ।
आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) आएपछि छलफल गरौँला ।’
तत्कालीन ओली सरकारले पठाएका अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ लाई अड्काएर राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
