सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यालयले समयमै काम नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने विभिन्न २३ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो।
एक वर्षदेखि साढे ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेका ति कम्पनीसँग उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
विकास निर्माण सेवा, विजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र बाँकीलाई दुई, साढे एक र एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।
उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो।
