नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिनले नेटो काटिसक्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
दश दलीय गठबन्धनको आडमा रहेको प्रचण्ड सरकारलाई सबैको मनोभावना समेटेर काम कारबाहीमा गति दिन सकस परेको छ। सत्ता यात्रामा रहेका सबै अलग पृष्ठभूमिका दलहरुलाई सन्तुलन मिलाएर सरकारको काम कारबाहीमा तदारुकता दिएर सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्।
सरकार पुनर्गठन गरिएकै दिन गएको शुक्रबार सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। गठबन्धनमै सहभागी मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमतको बीचमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले पनि प्रचण्ड सरकारलाई गठबन्धनमै सन्तुलन मिलाउन सकस परिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनकै घटकका रुपमा रहेका यी दुई पार्टीको प्रतिस्पर्धात्मक तिक्तताले सरकारमा सहयात्रा गराउन प्रचण्ड असमर्थ भएका छन्। सरकारले जसपालाई प्राथमिकता दिएको जनमतको आरोप छ।
जनमत पार्टीकै अध्यक्षबाट सप्तरी-२ मा गएको निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेका उपेन्द्र यादवलाई फेरि संसदमा ल्याउने दाउमा वर्तमान गठबन्धन लागेकाले जनमत पार्टी बिच्किएको बताइन्छ। मधेशमा यी दुई नेताहरुबीचमा राजनीतिक शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ।
संसदीय अंकगणित बलियो भएको पार्टी बाहिर रहेर कमजोर पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि कांग्रेस कटिबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन चाहेको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाहकारको टिम अभाव देखियो यसले पनि प्रधानमन्त्रीको काममा गति लिन नसकेको देखियो।
दश दलीय गठबन्धनमा सत्ता सहकार्यको सन्तुलन मिलाउनै सकस परिरहेको बेला प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले समेत असहजता पैदा गरेको छ।
गएको शुक्रबार एक राज्यमन्त्रीसहित सत्र सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले पाएका मन्त्रीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउन सकेनन्। सरकारका पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन्।
सरकारमा सहभागीताका लागि कांग्रेस भित्रैको शेखर कोइराला समूहले माग गरे बमोजिम मन्त्रालय नपाएकाले उनीहरुको समूह सरकारमा सामेल भएको छैन। यसले पनि प्रचण्ड सरकारको पूर्णतामा असहज बनाएको हो। आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ।
शेखर समूहले तीन मन्त्रालय दाबी गरेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दुई मन्त्रालयमात्रै दिने बताएपछि कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेर सरकारमा सहभागीता जनाएको छैन।
सरकारको पूर्णता बाहेक सरकारले सय दिनको अवधिमा जनतामा आशा जगाउने खालको उल्लेख्य छनक केही पनि दिन नसकेको भन्दै गठबन्धनकै प्रभावशाली नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालिसकेका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्। उनले बुधबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु फुर्सदिला देखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
सरकारले हिँडेर होइन दौडेर मात्रै देशका वर्तमान संकटको समाधान हुने बताउँदै उनले सरकार निदाएको आरोप लगाएका थिए।
सरकारले सय दिन गुजारेपनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। यसलाई पार लगाउने जिम्मा पनि वर्तमान सरकारकै हो ।
तर, यी देशका ज्वलन्त समस्याको निरुपण गर्नुको साटो प्रचण्ड सरकार सरकारलाई पूर्णता दिने र गठबन्धलाई टिकाउनेृ ध्याउन्नमा लागेको छ। तैपनि नयाँ गठबन्धन ब्यूँतिएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा समेत सरकारको काम देशका ज्वलन्त समस्याको समाधानमा केन्द्रित भएको देखिँदैन।
यसले सरकार गठनको सय दिनको समयावधिमा गठबन्धन फेरबदल र राजकीय पद बाँडफाँटमा मात्रै सरकारको ध्यान पुगेको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ।
सरकारले गति लिन सक्ने संभावना न्यून रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। राजनीतिक र संसदीय अंकगणितीय शक्तिको आधारमा पनि सरकारले गति दिने प्रधानमन्त्रीको हैसियत नभएको उनले बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिले राजनीतिक, संसदीय अंकगणितीय आधारमा प्रधानमन्त्री शक्तिहीन रहेकाले सरकारले गति लिने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारबाट यहाभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन।’
सरकारको नेतृत्व गर्ने लालसाले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग विज्ञ सल्लाहकार टिमको अभाव र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबाट पाएको नैतिक बल समेत गुमाउँदै गएकाले सरकारले यथोचित गति लिन सहज नभएको उनले प्रष्ट्याए।
‘संसदीय अंकगणित बलियो भएको पार्टी बाहिर रहेर कमजोर पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले पनि कांग्रेस कटिबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाहकारको टिम अभाव देखियो यसले पनि प्रधानमन्त्रीको काममा गति लिन नसकेको देखियो।’
वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानसम्मत गतिविधि बेगर नजाने भएकाले सरकार आफैंले अन्य संकट निम्त्याउने अवस्था नरहेको तर सरकारको उल्लेख्य काम थप नहुने उनले जिकिर गरे।
सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव मातृका यादवले सरकारले गठबन्धन परिवर्तनकै कारणले काममा केही बिलम्ब भएको स्वीकार गरे। उनले सत्ता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले निक्र्योल गरिसकेकाले अब गति लिने उनको भनाइ छ।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘समीकरण फेरिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा केही बिलम्ब जस्तो देखिएको हो। अब सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका साथ देशका ज्वलन्त समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काममा तदारुकताका साथ अघि बढ्छ।’
सरकारलाई दिगो र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमसहित अघि बढाउने लक्ष्यका साथ नयाँ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको र सरकारले आज सार्वजनिक गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धनका आन्तरिक समस्याहरु पनि ब्याप्त भएकाले प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट क्षमता प्रयोग गरेर अघि बढेको उनले दाबी गरे। उपमहासचिव यादवले भने, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीका केही सीमितता छन् तथापि अहिलेको टड्कारो समस्याको हल गर्न सबैको जोड भएकाले एक भएर अघि बढछौं।’
सरकारको कामकारबाहीमा थप तदारुकता ल्याएरै वर्तमान संकटको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर रहेको उनले बताए। देशका वर्तमान समस्याका चाङलाई पन्छाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको दृढसंकल्प रहेको उपमहासचिव यादवको प्रष्टोक्ति छ।
