काठमाडौं। विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने भएको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले लगानी सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न पाउने भएको हो।
विदेशी लगानी भित्र्याएर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा काम गर्न चाहनेलाई सरकारले लगानी अनुमति प्रक्रिया सहज बनाएको हो। यद्यपी यो मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्छ। केहीदिन अघि बसेको बोर्ड बैठकले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सहित केही क्रसर उद्योगलाइ अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयपछि विदेशी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले एकै पटक १ अर्ब लगानी ल्याउनु पर्नेछ। यस्तै कम्पनीले यस अगाडि नै दिएको लगानी क्षेत्रमा सामुहिक लगानी गर्न पाउनेछन्। यसरी आउने कम्पनीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
चार वर्ष अघि भित्रिएको होङसी (हङकङ रेडलाइन)ले दैनिक ६ हजार टन उत्पादन क्षमताको दाङ सिमेन्टको ८५ प्रतिशत सेयर किनेपछि उसैको लगानी ल्याउन यो निर्णय गरिएको हो। एचएस इन्भेष्टेमेन्ट कम्पनीबाट दाङ सिमेन्टमा लगानी गर्न लागिएको हो । यो कम्पनीले यो सिमेन्ट उद्योगमा १५ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एचएस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट दाङ सिमेन्टमा १५ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। सोही कम्पनीबाट थप ६ अर्ब लगानी गर्न अर्को परियोजना पनि पाइपलाइनमा छ। एचएस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी ल्याउने प्रस्ताव लगानी बोर्डमार्फत उद्योग विभागमा पुगेको सात महिना भन्दा बढी भइसकेको छ।
कम्पनी वा व्यक्तिगतरूपमा आउने व्यक्तिगत लगानीका लागि इजाजत दिने प्रावधान प्रचलनमा भए पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्न दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थिएन।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। ऐनले न्युनतम एक अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक र ऊर्जामूलक लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भनि उल्लेख गरिएको थियो। तर यो व्यवस्थालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले हटाइदिएको थियो। सरकारले पुनः गत असोजमा उक्त ऐनको अनुसूचीमा कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ।
सोही अनुसार मापदण्ड तयार पार्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको नेतृत्वमा समितिले अध्ययन गरी बोर्डमा पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा छलफल हुँदा स्रोत नखुलेको रकम नेपाल आउन सक्ने भन्दै पुनः बोर्डका सदस्यहरुले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने तय गरेको थियो। कम्पनीले लगानी पछि नाफा लैजाने मोडेल समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
