काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट भाषण गर्ने भएका छन् । दुवै संसदको संयुक्त वैठकमा बजेट भाषण गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपाली प्रतिनिधिसभा नरहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको हो । बजेट भाषणभन्दा एक महिना अगाडि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन पनि यसपाला तोडिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।
बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियाहरु पनि छाँटिएका छन् । सरकारले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकाले बजेट निर्माण सम्वन्धी संसदीय प्रकृयाहरु अगाडि बढ्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा रहेकाले पारित नहुने डरका कारण उसले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेन । यसले गर्दा बजेट अगाडी हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलहरु हुन सकेनन् ।
विपक्षी दलका नेता तथा बिज्ञहरु सरकारले बजेट संसदमा प्रस्तुत नगरेकाले नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न दवाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा संविधानको संघीय आर्थिक प्रणालीका मस्यौदाकार शंकर शर्मा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने संविधानमा परिकल्पना नगरिएको बताउँछन् ।
‘यसरी संसद विघटन होला र अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत होला भनेर परिकल्पना गरिएन । संविधानसभामा यस बिषयमा खासै प्रश्नहरु पनि उठेका थिएनन्,’ उनले भने,’ सरकारले विगतका नजीर तथा परम्परालाई आधार बनाएर नैतिकता र अनुशासनभित्र रही बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ ।’
साउनसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेटले खर्च धान्ने भएकाले बजेट प्रस्तुत नगर्दा उचित हुनेमा उनको जोड छ । तर सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत करका दरहरु परिवर्तन नगरे पनि बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने र सरकारी कर्मचारीको तलवभत्ता बढाउने सम्भावना छ ।
यस्तो वेलामा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेमा अर्को सरकारले रोक्न नसक्ने शर्माको तर्क छ ।
‘सरकारले यो बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, अर्को सरकारले रोक्न सक्दैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलव-भत्ता बृद्धि गरिदियो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।
बर्तमान संविधानमा संसद चाल” रहेको समयमा जारी भएका अध्यादेशले ६० दिनभित्र कानूनी मान्यता नपाएमा स्वत खारेज हुने व्यवस्था भए पनि संसद नरहेको समय अवधि नतोकिएकाले जनुसुकै समयसम्म अध्यादेशले कानूनी मान्यता पाउने कानूनबिद्हरु बताउँछन् ।
अध्यादेश मार्फत बजेट आएमा त्यसले कानूनी मान्यता पाउन समस्या छैन । देखिन्छ । नयाँ सरकारले भने अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिन वा नदिने सक्ने अर्थबिद् शर्माको भनाई छ । नयाँ सरकारले पुरक अनुमान पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारले संविधानबिपरित बजेट ल्यानलागेको भन्दै सर्वोच्चअदालतमाअन्तिरम आदेशको मागगर्दै रिटहरु दर्ता हुनथालेका छन् ।
बजेट निर्माण अगाडिका प्रक्रिया
बजेट प्रस्तुत गर्नभन्दा १ महिना अगाडि नै संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर गत वर्ष प्री बजेट छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपछि संसदबाट पारित हुने गर्दछ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै संसदमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक बिनियोजन बिधेयक बजेटको प्राथकिता सिद्धान्त (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसमा आएका सुझावलाई समावेश गरी विनियोजन बिधेयक पास गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसलाई प्री-बजेट छलफल पनि भन्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिन्छ ।
बजेट प्रस्तुत गरेपछि लगत्तै बस्ने संसदको बैठकमा आर्थिक बिधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता रहेको छ । आर्थिक बिधेयकमार्फत बजेटले लिएका कार्यदिशा, खर्च तथा आयका स्रोत तथा करका दरमा गरिएका परिवर्तनका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि मात्रै बजेट पारित हुने गर्दछ । तर संसद बिघटन गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता कुनै पनि प्रकृयाहरु अपनाइएको छैन ।
यसै बीचमा सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेकाले यो सरकार कामचलाउ बनेको छ । कामचलाउ सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नमिल्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
