काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृहकार्यमा रहेको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका १९ पूर्वअधिकारीहरूले खबरदारी गरेका छन् ।
बजेट र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वअर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी खबरदारी गरेका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठकमा बुधबार ५ अर्थमन्त्रीले अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे । ‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट एवं कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस बेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।’ बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी रहेको जनाइएको छ ।
‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश नगर्न आग्रह गरेका छन् । बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम समेट्ने संकेत गरिरहेका बेला उनीहरूले त्यसबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यस विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ पाँच जना पूर्वप्रमुख आयुक्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’ पूर्वर्प्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले ‘हाम्रो आग्रह’ भनेर बजेटलाई लक्ष्य गरेर बिहीबार विज्ञप्ति निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । उनले चुनावमा आफ्नो दल एमालेलाई लाभ मिल्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने आशंका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको छ । निर्वाचनको घोषणा गरेको चुनावी सरकारले तटस्थ बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले जोड दिए । ‘सर्वोच्चले फरक केही आदेश नदिएसम्म आगामी कात्तिकमा चुनाव हुँदै छ भन्ने हिसाबले नै सबै जानुपर्छ, अझ जसले निर्वाचनको घोषणा गरेको हो, निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउने अलि बढी जिम्मेवारी उसैको हुन्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यसमा भाग लिने सबै खेलाडी अर्थात् राजनीतिक दलहरूका लागि सामानस्तरको मैदान हुनुपर्ने विश्वव्यापी चुनावी मान्यताको सरकार र आयोगले ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल नहुने र प्रश्न उठ्ने तथा फेल/पास हुने अवस्था नरहेकाले थप सजगता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘अध्यादेशमार्फत आफ्नो घोषणापत्रका कार्यक्रम ल्याउँदा त्यो चुनावकै लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कुनै दललाई अनुकूल हुने खालको बजेट आयो भने निश्चय पनि त्यसले चुनावको वातावरणलाई बिगार्न सक्छ । हाम्रो चिन्ता त्यता हो ।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले भने अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् । ‘बजेट अधिवेशनका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ पूर्वउपाध्यक्षहरूको अपिलमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ । अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरूपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरूको छ । ‘आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गर्दछौं,’ अपिलमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा पूर्वउपध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटित छ । सरकारले चुनाव लक्षित लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने चिन्ता सत्ताबाहिर रहेका दलहरूले पनि गरिरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा नरहेकाले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतासमेत नरहेकाले तत्काल बजेट नल्याई सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
समचार कान्तिपुर बाट ।
