आइतबारको बहसको सुरुमै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा गत फागुन २३ गते फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए ।

जवाफमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने, तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैंन । रिट निवेदकले भनेजसरी इजलास गठन हुँदा ,कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, कुन मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भनेर संहिता तयार भएको र त्यसमा न्यायाधीशका नातेदार रिट निवेदक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बडालको भनाइ थियो ।

ऋषि कट्टेलको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको कुनै साइनो नरहेको बडालको भनाइ थियो ।न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा इजलासले नभइ सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको पनि बडालले बताए ।

यसरी मुद्दा जोड्ने हो भने अहिले सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशले वर्तमान सरकारका विषयमा कुनै न कुनै मुद्दाको फैसला गरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, त्यो कुरालाई मानक मान्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । नयाँ न्यायाधीश आइसकेपछि यो मुद्दालाई हेर्ने गरी टुंगोमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । असम्बन्धित मुद्दालाई ल्याएर अदालतको समय बर्बाद गरेको र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता उलंघन गरेको बताए ।