काठमाडौं। सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको सुविधा प्रयोग नगर्ने करदाताको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ सम्म कर विवरण नबुझाउने (नन-फाइलर) कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। यस्ता कम्पनीहरुको संख्या साढे २९ हजारको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट फागुन मसान्तसम्ममा कर विवरण बुझाउने करदातालाई छुटको घोषणा गरेको थियो। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले इतिहासमै पहिलो पटक नन-फाइलरहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
विभागले स्थानीय तहलाई नै नन-फाइलरको सूची उपलब्ध गराएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई करदाता खोजिदिन आग्रह गरेको थियो। यसरी अभियान चलाउँदा पनि नआउने करदातालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले प्रकृया सुरु गरेको हो।
२०७३ सम्ममा कर विवरण नबुझाउने करदाताको खारेजी प्रकृया अघि बढेको विभागमा प्रवक्ता अर्जुन ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक ऐनबमोजिम नै ननफाइलरहरुलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाइएको हो।
यस्तो थियो ऐनले दिएको सुविधा
आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २१ ले स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुलाई छुटको व्यावस्था गरेको थियो। आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्मले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, ०७४/७५, ०७५/७६ को आय विवरण सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा ब्याजमा लाग्ने २५ प्रतिशत रकम चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने सुविधा दिइएको थियो । अझ त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने छुट पनि सरकारले दिएको थियो।
यो व्यवस्थाअनुसार आयकर विवरण बुझाउने करदाता २१ हजारभन्दा बढी रहेका छन्। यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये एक हजारभन्दा बढी करदाताले विवरण बुझाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वा सोभन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाखभन्दा बढिको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा निकायले आय विवरण र सो आय विवरणअनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम २०७७ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने स्किम सरकारले ऐनमार्फत दिएको हो ।
यो ऐनले दिएको सुविधाको समय थप नहुने विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
किन बढ्यो नन-फाइलर
विभागले गरेको अध्ययन नन-फाइलर बढ्नुमा चार विषयलाई आधार मानेको छ। पहिलो – कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय वा स्थानीय तहमा कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुनु। बैंकबाट ऋण झिक्ने प्रयोजनका लागि मात्रै कम्पनी प्रयोग गर्नुले पनि फाइलर बढेको छ। यस्तै कर विषयमा नबुझी कम्पनी दर्ता गर्दा पनि यसको संख्या बढेको हो।
यसैगरी कर छली गर्नकै लागि पनि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको अध्ययनबाट खुलेको विभागको भनाइ छ । विशेषगरी वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले कर छलि गर्नैका लागि पनि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने गरेका छन्।
विभागले आयकरमा दर्ता भएका ४५ बढी कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै, २८ हजारभन्दा बढी कम्पनी मूल्य अभिवृद्धिक कर (भ्याट) मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये कर दाखिला नगर्ने (नन फाइलर) कम्पनी साढे २९ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ ।
२०५५ सालमा भ्याटमा दर्ता भएको झापाको भद्रपुरस्थित सन्दीप मिल मेसिनरी स्टोर्सले २०६५ सालदेखि नै भ्याटको विवरण बुझाएको छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरबाट २०६७ सालमा भ्याटमा दर्ता भएको लोकवीर एण्ड बेताली जगदम्बा जेभीले पनि २०७० देखि कर विवरण बुझाएको छैन। यस्तै २०७२ मा महाराजगंज कार्यालयमा भ्याटमा दर्ता भएको शिव ट्रेडिङ हाउस प्रालिले २०७४ यता कर विवरण बुझाएको छैन। यीबाहेक पनि हजारौं कम्पनीहरुले वर्षौंदेखि कर विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ ।
