सरकारी संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट खाद्यान्न खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढ्न थालेका छन्।
खाद्य कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहिर बजारको भन्दा सहुलियत दरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ। केही समययता बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ।
खाद्यसँग खरिद गरेर स्थानीयस्तरमा बेच्दा तुलनात्मकरूपमा उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा पाउने भएकाले उपभोक्ताहरू नै सक्रिय रहेका सहकारी सरकारी कम्पनीसँग हातेमालोमा अघि आउन थालेका हुन्।
गत वर्षको लकडाउनपछि खाद्यान्न बिक्री गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढ्ने क्रममा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकृत शर्मिला सुवेदीले बताइन्। ‘पहिले सहकारीहरु खासै थिएनन्। पछिल्लो समय लकडाउन र चाडपर्वको समयदेखि थपिन थालेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीमार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्ने कार्यक्रम देशभरका लागि हो।’
अहिले उपत्यका भित्र र बाहिरका सहकारीले कम्पनीमार्फत खाद्यान्न खरिद गरी कम्पनीकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेको सुवेदीले जानकारी दिइन्। यसमा इच्छुक सहकारीले काम गर्छन्। मुलुकको दुर्गम क्षेत्रका केही सहकारी दुरीका कारण ढुवानीमा समस्या हुने आँकलन गर्दै सोधपुछ गरे पनि जोडिइसकेका छैनन्।
हाल शाखा कार्यलय रुकुममा सबै भन्दा बढी सहकारी छन्। करिब ६ वटा सहकारीले सहुलियत दरमा उपभोक्ताहरुलाई खाद्यान्न बिक्री गरिरहेका कम्पनीले जनाएको छ। जहाँ सानीभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारी, छिङ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, पालाकोट बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, भमर मार्या कृषि सहकारी संस्था, मेलगैरी कृषि सहकारी संस्था, संरक्षण बहुउद्देश्य सहकारी लगायतका संस्था छन्।
त्यस्तै प्रादेशिक कार्यलाय काठमाडौंमा दुई वटा सहकारी भलाकुसारी र समुदाय सहकारीले कम्पनीमार्फत खाद्यान्न बिक्री गरिरहेका छन्। अर्को प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा तीन वटा सहकारी छन्। भेरी पशु तथा कृषि उत्पादन जारी नेप्टेकाँडा कृषि तथा पशुपानल सहकारी संस्था र त्रिवेणी सामाजिक उद्योमी महिला सहकारी संस्था छन्।
मुख्य शाखा कार्यालय तुल्सीपुरमा सुन्दर कृषि संस्थाले बिक्री गरिरहेको छ। मुगुमा एब्लाङ कृषि सहकारी संस्था, जुम्लामा समानता बहुद्देश्यीय संस्था छ। साथै शाखा कार्यालय कालिकोटमा दुई सहकारी संस्था छन्। ऐन डाँडा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सन्जय चौतारी उपभोक्ता सहकारी संस्थाले कम्पनीबाट खाद्यान्न खरिद गरी बिक्री गर्दै आएका छन्।
यसरी कम्पनीसँग सहकार्य गरी खाद्यान्न बिक्री गर्दा सहकारीहरुले कमिसन पाउने गरेका छन्। जसले गर्दा खाद्य कम्पनीबाट खरिद गरेको मूल्यमा नै उपभोक्ताहरुलाइ बिक्री गर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। सहकारीहरुले सरकारले तोकेको कमिसनका अनुसार बिक्री गर्न सकिने भएमात्र कम्पनीसँग सहकार्य गर्छन्।
सहकारीले खाद्यवस्तु बिक्री गरिदिए वापत ढुवानी, लोड अनलोड रकम कमिसन वापत खाद्यान्न खरिद गरिलिने डिपो, गोदाम तथा कार्यालयको बिक्री मूल्य (गेटप्राइस ) मा प्रतिकेजी ५० रुपैँयाभन्दा कम मूल्यमा ७ प्रतिशत र प्रतिकेजी ५० भन्दा बढी मूल्य भएमा ६ प्रतिशतका दरले कमिसन प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार उपत्यकामा खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि बजारको अभाव हुँदैन। उपत्यका बाहिर सीमित मात्रामा खाद्यान्न पसलहरु हुने भएकाले उपभोक्ताहरुले बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैका कारण पनि सरकारले सहकारीमार्फत देशको विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने नीति अघि सारेको छ।
