नेपालको कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउने हो भने साना किसानलक्षित कार्यक्रमलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्छ । हाल कायम तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका सबै किसानको वास्तविक तथ्यांक राख्नुपर्छ । किसानहरूसँग कति जग्गा छ ? कति जनसंख्या खेतीमा निर्भर छ ? सरकारी र ऐलानी जग्गा कति छ । त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेको छ कि छैन ? खेतीमा निर्भर किसानको कतिजनाको परिवार छ ? किसानसँग भएको जग्गामध्ये त्यो परिवारलाई अत्यावश्यक कति हो ? कति जग्गा अरूलाई खेती गर्न दिएको वा अन्य प्रयोजनमा लागेको छ ? भन्नेलगायतका तथ्यांकहरू राखिनुपर्छ ।
यी सबै तथ्यांक भएपछि त्यस क्षेत्रमा मल, बिउ कति चाहियो ? त्यहाँ उत्पादन कति हुन्छ ? किसानहरूलाई खेती गर्न सहज हुने कृषि यन्त्र कति चाहिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसपछि किसानको आवश्यकताअनुसार कृषि यन्त्र स्थानीय तहले वितरण गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाहरूमा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा वरिपरिका किसान राखेर एउटा समिति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो समितले पालिकामा आएको बजेटबाट ट्र्याक्टर, थ्रेसर, पावरटिलरलगायतका यन्त्र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानहरूको विस्तृत विवरण पहिला नै लिइसकेको हुनाले कुन किसानलाई कुन यन्त्र आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ ।
सरकारले अहिले दिइरहेको नगद अनुदान कृषि उपजका लागि रकमान्तर गर्नुपर्छ । कुन किसानले कुन उपजको बिउ कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने पहिले नै संकलन गरेको तथ्यांकमा हुन्छ ।
अहिले किसानले राम्रो र उन्नत बिउको समस्या खेपिरहेका छन् । सरकारले अहिले दिइरहेको नगद अनुदान कृषि उपजका लागि रकमान्तर गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कुन उपजको बिउ कति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने पहिले नै संकलन गरेको तथ्यांकमा हुन्छ । त्यसैले नगरप्रमुखको संयोजकमा रहेको समितले किसानलाई चाहिने मात्राको उन्नत बिउ सस्तो र सर्वसुलभ ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । अब रह्यो सिँचाइको समस्या । तराईमा अहिले लगभग सबै भूभागमा सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । केही ठाउँमा नपुगेको भए पालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्यालो ट्युबेल वा पम्पिङ मेसिन राखेर सिँचाइ सुविधा बढाउनुपर्छ । किसानहरूले लामो समयदेखि खेप्दै आएको अर्को समस्या भनेको रासायनिक मलको हो । खासमा हामीलाई मलको आवश्यकता कति हो भन्ने नै थाहा छैन । तसर्थ पहिले नै संकलन गरेको किसानहरूको तथ्यांकले मल कति चाहिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक किसानको आवश्यकताअनुसार मल वितरण गर्नुपर्छ ।
अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा मल सस्तो छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा नेपालमा आयात भएको मल भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न किसानको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा पहिचान गरी सोहीअनुसारको मल मात्र दिने हो भने तस्करीसमेत नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ । उन्नत किसिमको बिउ, कृषि यन्त्र, रासायनिक मल र सिँचाइ गरी चारवटा कुरा सुनिश्चित गरिदिने हो भने किसानले उत्पादन बढाइहाल्छन्, कुनै समस्या रहँदैन । अहिले किसानहरू उत्पादन नै गर्न चाहँदैनन्, सबै विदेश जान्छन् भन्ने आरोप लाग्छ । खासमा हामीले किसानलाई चाहिने सुविधा दिन नसकेर अहिलेका किसानमा निराशा देखिएको हो । किनभने उत्पादन हुनै गाह्रो छ ।
बजारीकरण
सबै स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका)ले किसानले उत्पादन गरेको उपज एकैठाउँ र सुविधाजनक ठाउँमा भण्डारण गर्न मिल्ने संकलन केन्द्र बनाउनुपर्छ । त्यसलाई कृषि बजारका रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ, हाटबजारजस्तो देखाउन पनि सकिन्छ । यसका लागि पालिकाहरूले ठूलो लगानी गरी संरचना नै बनाउनुपर्छ । सबै कृषि उपजको संकलन केन्द्र बनाइनुपर्छ, जहाँ थोक विक्रेता वा साना खुद्रा विक्रेतासमेत पुगेर किसानको उपज उठाउन सक्ने हुनुपर्छ । तर, यस्ता संकलन केन्द्रमा किसानको सोझै पहुँच हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो किसानको बारीमा व्यापारी पुग्ने र त्यहाँबाट उपज उठाएर संकलन केन्द्रमा व्यापारी नै ल्याएर कारोबार गर्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन ।
संकलन केन्द्रमा आएको उपजलाई त्यहीँ ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बारीबाट संकलन केन्द्रसम्म आउँदा कुहिएको भए फाल्नुप¥यो वा साना–ठूला आकारको भए साना–साना एकातिर, ठूला–ठूला अर्कोतिर राखेर प्याकिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गरियो भने बिचौलियाको अन्त्य हुन्छ र किसानले आफ्नो उपजको सही मूल्य पाउने वातावरण पनि बन्छ ।
स्थानीय सरकार आफैँले कृषि प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । अथवा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पनि यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता उद्योगको प्रवेशले किसानको उपज बिग्रने, नासिने हुँदैन । उदाहरणका लागि च्याउ उत्पादन भएको दोस्रो दिनमै बिग्रन सक्छ । पहिलो दिन बजारमा बिक्री भएर बाँकी रहेको च्याउलाई प्रशोधन उद्योगमा लगी सुकाएर राख्ने र पछि जुनसुकै मौसममा बिक्री गर्न सकिन्छ । सिजनमा काउलीको उत्पादन धेरै भएका वेला केही परिमाण सानो टुक्रा बनाई सुकाउने र पछि बिक्री गर्न सकिन्छ । यस्ता काउली सुपका लागि राम्रो माग हुने गरेको छ । गोलभेँडाको केचअप बनाएर राख्न सकिन्छ ।
अनुदान र कर्जा
पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण बढ्दो दरमा छ । तर, यसले दिएको प्रतिफल कस्तो छ भनेर हामीले समीक्षा गर्यौँ भने निराशाजनक अवस्था पाउँछौँ । यसको अर्थ अनुदान रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । कसैलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिन्छौँ भने पाँच करोड रुपैयाँको प्रतिफल दिने ग्यारेन्टी गराउनुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा केही अनुदान त हाल्नुपर्छ, जसले पहिलो वर्षबाटै दोब्बर बढी प्रतिफल दिन सकुन् । तर, अहिलेको अनुदान खेर गइरहेको छ ।
अहिले सरकारले १५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था छ । यस्तो सुविधाको उपयोग गरी किसानहरू आफैँले सानोतिनो कृषि प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छन् । हामी सबैले किसान आफैँलाई सबल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । सानो क्षमताको टमाटर केचअप उद्योग १० लाख रुपैयाँआसपासमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ठूलो लगानी चाहिँदैन । मैले सानो उद्योगको कुरा किन गरिरहेको छु भने किसान परिवारसँग पर्याप्त जनशक्ति छ । जसको प्रयोग गरेर म्यानुअल हिसाबले साना–साना कृषि प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी किसानलाई ऋण दिने कुराको हामी निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिन्छौँ । विनाधितोको सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ । खासगरी कृषि गर्नेलाई विनाधितो ऋणको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा बैंकहरू पुगिसकेकाले यो व्यवस्थाबारे किसानलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिएर लाभ उठाउन पहल लिनुपर्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य नगरेसम्म कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । हामीले साना किसानको मर्म बुझेर कृषि विकासको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । म त कृषिमा नै लगानी गरिरहेका कारण साना किसानको मर्म राम्ररी बुझेको छु । त्यसैले कुरा गर्न र उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषयमा जानकार छु ।
साना किसान र कर्पोरेट लगानी
व्यवसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउने हो भने साना किसान र कर्पाेरेट क्षेत्र दुवैको लगानी र सहभागिता आवश्यक छ । किनभने किसानलाई आजको भोलि पैसा चाहिन्छ, त्यो उनीहरूको आवश्यकता पनि हो । साना किसानहरू लामो समयपछि प्रतिफल दिने कृषि उपज उत्पादनमा आकर्षित भएको देखिँदैन । उनीहरूको जीविका नै खेतीमा भएको हुन्छ । जस्तो कि फलफूलको उत्पादनमा किसानहरू आकर्षित नहुन सक्छन् । केराको बोट लगायो भने तीन–चार वर्षपछि राम्ररी फल दिने हो । ओखर त झन् बढी समय (७–८ वर्ष) लाग्छ । जसकारण लामो समयपछि प्रतिफल दिने उत्पादनका लागि कर्पोरेटको लगानी चाहिन्छ ।
नेपालमा उत्पादन कम भएकाले आयात नगरी खान पुग्दैन भनेर पैठारीलाई सधैँ छुट दिन मिल्दैन । आयात हुने कृषि उपजमा नौ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको छ । यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसरी आयातीत वस्तुलाई भन्सारमै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
त्यस्तै केही मध्यम किसानहरू पनि हुन्छन्, जोसँग प्रशस्त जग्गा छ । खेतबाट आएको आम्दानीमा मात्रै उनीहरू निर्भर हुनुपर्दैन । यस्ता किसानलाई पनि व्यावसायिक कृषिमा लगाउनुपर्छ । तसर्थ साना किसान, मध्यम किसान र कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागितामा कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले हामी सबैले सामान्य परिभाषा बनाएर खेती गर्नेलाई मात्र किसान वा कृषि क्षेत्रको मानिस भनिरहेका छौँ । तर, उत्पादनसँगै ढुवानी, बजारीकरण, प्रशोधन उद्योग र विभिन्न आउटलेट सञ्चालन गर्ने वर्गहरूलाई पनि कृषिसँग सम्बन्धित भनेर बुझ्नुपर्छ ।
भोलिको आवश्यकता भनेको किसानलाई सम्मानित बनाउनु हो । तर, खेतीमा लागेर नाफामूलक हुन नसक्दा पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् । हिजोका दिनमा खेतीलाई यसरी हेपिन्थ्यो कि बाबुआमाले छोरालाई गाली गर्दा पनि राम्ररी पढिनस् भने हलो जोतेर खानुपर्ला भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो भनेको यो पेसा सम्मानित छैन भन्ने हो । त्यसैले यसलाई माथि उठाउन अहिले चुनौती छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउने हो भने सकेसम्म छिटो प्रतिफल दिने सक्ने र धेरै उत्पादन दिने उत्पादनका कामहरू गर्नुपर्छ । मेरो समूहले झापामा किसानसँग मिलेर अर्गानिक खेती गरिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा एउटा उत्पादनको नाम लिउँ कि त्यहाँका किसानहरूले अन्यको भन्दा निकै ठूलो आकारमा काउली उत्पादन गरिरहेका छन् । हामीले उनीहरूलाई नयाँ प्रविधि र उन्नत बिउ दिएर नवीन प्रविधिको खेती गर्न सिकाइरहेका छौँ । जसकारण उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको छ र किसानहरू पनि खुसी छन् । सबै क्षेत्रमा यसरी नै किसानलाई खुसी पारेर कृषिमा आकर्षण बढाउनुपर्छ । जुन दिन किसानले सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी पैसा पाउँछन्, त्यो दिन कृषि क्षेत्र सम्मानित पेसामा दर्ज हुन्छ । आमनागरिकले पनि किसानलाई अन्नदाताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किसानले घाम, पानीमा रुजेर उत्पादन नगरे आजका दिनमा हामीले पैसा खर्च गरेर सबै प्रकारका खाद्यान्न उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्नथ्यौँ ।
नीतिगत सुधार
विदेशबाट आउने तरकारी, फलफूलको विषादी परीक्षणलाई अहिलेको संरचनाले परीक्षण गर्न सकेको छैन । त्यसैले संरचना थप गरेर आयातीत कृषि उपजको विषादी परीक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादन कम भएकाले आयात नगरी खान पुग्दैन भनेर पैठारीलाई सधैँ छुट दिन मिल्दैन । आयात हुने कृषि उपजमा ९ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको छ । यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसरी आयातीत वस्तुलाई भन्सारमै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । हामीकहाँ राम्ररी काम गर्ने हो भने ६ महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । अर्को कुरा भनेको कृषि उत्पादनमा आगामी १० वर्षसम्मका लागि आयकर लाग्नु हुँदैन ।
ठूला संरचना निर्माण आवश्यक भइसकेको छ । यस्तो संरचना सरकार आफैँले बनाउनुपर्छ । सरकारलाई खर्चिलो लाग्छ भने निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा संकलन केन्द्र, थोक बजार, प्रशोधन उद्योगलगायत खोल्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्ताकहाँ ल्याएर बिक्री गर्नै मुस्किल भइरहेको छ । किसानको उत्पादन ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्नका लागि गुणस्तर परीक्षण गरिदिनुप¥यो भन्दा सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायले आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तो नीतिमा सुधार हुनु जरुरी छ ।
