काठमाडौं। जग्गाको हदबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ।
अहिलेको हदबन्दीको सीमाले कतिपयलाई मर्का परेको र काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला सहरको हकमा जग्गा राख्न पाउने विद्यमान सीमा समेत धेरै भएको ठहर गर्दै सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
अहिले तराईमा अधिकतम ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसलाई अब भूगोलका आधारमा नभएर स्थानअनुसार जग्गाको मूल्यका आधारमा वर्गीकरण गरेर एउटा परिवारले अधिकतम कतिसम्म जग्गा राख्न पाउने भन्ने निर्धारण गर्नेगरी छलफल थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतले बताएको छ।
अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण सहरी जग्गाको आर्थिक प्रयोजनमा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेगरी धनीले जग्गा थुपार्दै जाने र नहुनेले सानो टुक्रा घडेरीसमेत जोड्न नसक्ने अवस्था गहिरिँदै गएको छ। सरकारले स्थानअनुसार मूल्यका आधारमा जग्गाको हदबन्दी सीमा निर्धारण गरे यसले सहरी क्षेत्रमा समेत सीमित व्यक्तिले जमिनमाथि जमिन जोड्दै जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित विश्वास गरिएको छ।
यसले सहरी जमिनको उपलब्धता तुलनात्मक रूपमा सहज हुनसक्ने हुँदा आवास विकास वा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा त्यो प्रयोगमा आउन सक्नेछ, जसले सहरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा पनि भीर-पाखो जस्ता अनुत्पादक जग्गाको स्वामित्वबाटै हदबन्दीको सीमामा परेका व्यक्ति पनि थोरै मात्र पनि राम्रो जमिन जोड्न नपाउँदा मर्कामा छन्। यसमा पनि राहत पुग्नेगरी सरकारले हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गर्न लागेको बुझिएको छ।
‘पहाडमै पनि ताप्लेजुङको बाँदर लड्ने भीरमा पनि ७५ रोपनी र उब्जाउ भूमि भएको सम्म फाँटमा पनि ७५ रोपनी राख्न पाउने सीमाले धेरैलाई मर्का परेको छ,’ विभाग स्रोतको भनाइ छ।
विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी पनि अहिलेको व्यवस्थाले पहाडको डोल्पामा पनि ७५ रोपनी र पहाडी जिल्लाकै आधारमा पोखरामा पनि ७५ रोपनी जमिन राख्न पाउने नियमले धेरैलाई मर्का परेको बताउँछन्। केही व्यक्तिलाई भने धन थुपार्ने बाटो भएकाले अब ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्यका आधारमा हदबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको उनले बताए।
सुवेदी भन्छन्, ‘नयाँ हदबन्दीको विषयमा अहिले छलफलको चरणमै छौ। यसको लागि ऐननै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तराई र पहाडका गाउँपालिका र नगरपालिका/महानगरपालिका अनुसार छुट्टाछुट्टै हदबन्दीको सीमा निर्धारण हुन सक्छ।’
साथै, काठमाडौं उपत्यकाजस्तो जग्गाको चर्को मूल्य भएको ठाउँमा हालको ३० रोपनी राख्न दिने छुट पनि धेरै भएकाले हदबन्दीको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।
यसको अर्थ सरकारले तयारी गरेअनुरुप जग्गाको हदबन्दीको सीमा परिवर्तन भए काठमाडौंमा अहिलेको अधिकतम ३० रोपनीको छुट साँघुरिने छ भने पहाडी क्षेत्रमा पनि हालको सोलोडोलो सबैतिर ७५ रोपनीको हदबन्दीमा ठाउँअनुसार थपघट हुनेछ।
उद्यम गर्न चाहनेलाई पहाडमा ७५ रोपनी पनि कम हुने र जग्गाको मूल्य महंगो भएको समथर ठाउँमा ३० रोपनी पनि धेरै हुने निष्कर्षमा जग्गाको मूल्यलाई मुख्य आधार बनाएर ठाउँअनुसार फरक-फरक हदबन्दीको सीमा लगाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।
गृहकार्य भइरहेअनुरुप हदबन्दी परिवर्तन भएर कार्यान्वयनमा आउन भने कम्तिमा एक वर्ष लाग्नसक्ने विभाग स्रोतले बतायो।
उद्योग-व्यवसायका लागि सीमा नलाग्ने
सरकारले व्यक्तिले राख्न पाउने जग्गाको सीमा हेरफेर गरेपनि उद्योग व्यावसाय, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय तह र सरकारी कामकाजका लागि भने हदबन्दीको सीमा नलागाउने सुवेदीको भनाइ छ।
कुनै उद्योग वा व्यापार व्यासायका लागि हामीलाई यतिसम्म जमिन चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि अहिले पनि स्वीकृति दिने गरिएको छ।
यसमा अधिकतम यति जमिन दिने भनेर पूर्वनिर्धारित सीमाको व्यवस्था छैन। सम्बन्धित कम्पनीले राख्न चाहेको जग्गाको क्षेत्रफलको औचित्य पुष्टि गर्न सकेमा जति पनि जमिन राख्न स्वीकृति दिइरहेको पनि सुवेदीले बताए।
त्यस्तै, सरकारले अब जग्गाको मूल्य निर्धारणमा पनि वैज्ञानिक पद्धति अलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले बाटो, पानी, बिजुली, घना बस्ती र खेतीपाती उब्जनीको हिसाबले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण हुँदै आएको छ। अब भने जग्गाको उत्पादकत्वसँग जोडेर न्यूनतम मूल्यांकन तय गर्ने सरकारको तयारी छ।
वैज्ञानिक न्यूनतम मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर सरकारले जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको हो।
२०५८ मा पनि घटाइएको थियो हदबन्दी
२०५८ सालमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले निर्धारण गरेको जग्गाको हदबन्दीको सीमामा हेरफेर गरेको थियो।
त्यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले पहाडी जिल्लामा ८५ रोपनी, तराईमा २५ बिघा र उपत्यकामा ५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी सीमा तोकेको थियो।
उक्त सीमाअनुसार पहाडी जिल्ला र उपत्यकामा ५/५ रोपनी तथा तराईमा ३ बिघासम्म थप जमिन घरघडेरी तथा बारी प्रयोजनका लागि अतिरिक्त राख्न पाइन्थ्यो।
तर, २०५८ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संसोधन गर्दै उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहिरका पहाडी जिल्लामा ७० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने गरी हदबन्दीको सीमा घटाइएको थियो। त्यसमा घरघडेरी तथा बारीका लागि भनेर पहाडी जिल्ला तथा उपत्यकामा ५/५ रोपनी र तराईमा एक बिघासम्म थप जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था गरियो। हालसम्म पनि सोही व्यवस्था कायम छ, जसअनुसार काठमाडौं ३० रोपनी र तराईमा ११ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइन्छ।
