काठमाडौं। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख १६ बाट सुरु भएर लगातार लम्ब्याइएको निषेधाज्ञा काठमाडौं उपत्यकामा सोमबारबाट सकिँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको कोभिड-१९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले सोमबारदेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ शब्दले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यो के हो र कसरी गर्ने भन्ने दुबिधा भएको छ।
सरकारले शब्दमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ भने पनि अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुझाई केही खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने नै देखिएको छ।
असार ७ गतेदेखि निषेधाज्ञा हट्ने र सवारी साधनसमेत चल्ने बुझेका छन्। तर ,काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने निषेधाज्ञा जारी नै रहनेछ। अहिले पनि उपत्यकामा दैनिक ५ सय जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। त्यसैले पनि जोखिम कायमै भएकाले निषेधाज्ञा जारी रहने भएको छ।
‘निषेधाज्ञा हट्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। निषेधाज्ञा हुन्छ तर पहिलेको भन्दा केही खुकुलो बनाएर लैजाने हो,’ काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थप निषेधाज्ञा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। सरकारले निर्णय गरेको स्मार्ट लकडाउनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
यसपटक थप गरिने निषेधाज्ञा वा स्मार्ट निषेधाज्ञामा केही क्षेत्र थप खुल्ने देखिएको छ। पसलहरूको हकमा लुगाकपडा, सुनचाँदी, भाडाबर्तन लगायत केही पसललाई खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर कुन समयमा कुन पसललाई खोल्न दिने भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
अहिले जारी भएको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, किराना तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर, पुस्तक पसल, निर्माण सामाग्रीका पसल, फलफूल, माछामासु, दहीदूधका पसललाई समय तोकेर खोल्न दिइएको छ। होटेल-रेष्टुरेष्टहरुले एक सातादेखि टेकअवे सुविधा दिइरहेका छन्। होम डेलिभरीलाई समेत सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
‘जनजीवन सहज बनाउने र संक्रमण पनि बढ्न नदिने गरी निषेधाज्ञाको मोडालिटी तयार पारिरहेका छौं,’ प्रजिअ पराजुलीले भने।
वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चल्न पाएको छैन। त्यसो त अहिले देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। अन्य जिल्लाको पनि अवस्था त्यस्तै छ। सोमबारदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउने कि नपाउने भन्ने धेरैले चासो देखाएका छन्।
‘स्मार्ट लकडाउन’ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई चल्न दिने मोडालिटी बनाइएको छ। तर सवारीको पछिल्लो नम्बरको आधारमा कुन दिन कसलाई र कतिसम्म दिने भन्ने छ।
जोरबिजोर प्रणाली अपनाउँदा भएका कूल सवारी संख्यामध्ये करिब आधा सडकमा गुड्ने छन्। यसले संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सुरुमा एक तिहाइबाट चलाउने गरी संख्या र बार निर्धारित गर्ने स्मार्ट लकडाउनको मोडालिटी छ। तर यसरी सवारी चलाउन सडकमा खटिने ट्राफिकलाई व्यवहारिक नहुने भएकाले पनि यस विषयमा अझै गृहकार्य भइरहेको छ।
त्यस्तै सुरुमा निजी सवारी, ट्याक्सी, पर्यटन सवारीलाई मात्र चल्न दिने, त्यसमा पनि जोरबिजोर लागू गर्ने भन्ने विषयमा तयारी चलिरहेको छ।
‘सवारी साधनको हकमा दुई तीन वटा मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ। कुन मोडालिटीमा जाने वा के गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुगिसकेको छैन,’ प्रजिअ पराजुलीले भने।
आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा बैंक तथा वित्तीय सस्ताहरूमा कामको चाप बढ्छ। निषेधाज्ञाको कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित भएका छन्। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले ती संस्थाको काममा अवरोध नहुने गरी थप निषेधाज्ञाको प्रारुप तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै निषेधाज्ञाका कारण मानिस घरभित्रै थुनिदा दैनिकी चलाउन समेत मुस्किल परेको छ। मजदुरी गर्नेहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन्। व्यापार उद्योगधन्दा चौपट भएकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्दै निषेधाज्ञाको नियम परिवर्तन नगरे सर्वसाधारण थप मर्कामा पर्ने देखिएको छ।
