काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को दल दर्ताको खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ। निवेदन दर्ताबाट माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले बुधबार आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दल दर्ता खारेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदन दर्ता गराउन माओवादीबाट कारवाहीमा परेका पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलगायतको टोली संलग्न रहेको बताइएको छ, तर निवेदनमा उनीहरुको नाम छैन । संविधानतः कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले २०६९ सालयता महाधिवेशन आयोजना नगरेका कारण उक्त दल अवैधानिक रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेबापत कारवाही गरेका सांसदहरुका पक्षबाट आयोगमा निवेदन दिइएको हो । उनीहरुले माओवादी केन्द्र नै अवैधानिक रहेको दावी अधिवक्ता बुढाथोकीका नामबाट दर्ता भएको निवेदनमार्फत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पटक २०६४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का रुपमा दर्ता भएको थियो । २०६५ मा यसको नाम परिवर्तन गरी एकीकृत नेकपा माओवादी बनाइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगलाई गुमराहमा राखेर गैर संवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविरुद्ध दल दर्ता गराउने काम भएको उनीहरुको दावी छ । यस्तै, २०७३ जेठ ६ मा भएको एकता अधिवेशनलाई नै महाधिवेशन भनेर आयोगमा झूटा विवरण पेस भएको र २०६९ देखि यो दलको महाधिवेशन नभएको दावीसमेत निवेदनमा गरिएको छ ।
२०७४ भदौ ९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताबारे आयोगमा बुझाएको पत्रमा २२२ सदस्यीय भन्दै उल्लेख गरिएका २२२ जनाको विवरण पनि झुटो रहेको उनीहरुको दावी छ । २०७७ चैत ९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले २०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसको निर्णय भनेर अर्को पत्र पठाएको जिकिर गर्दै निवेदनमा उक्त पार्टीको महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलन विना नै केन्द्रीय सदस्यको संख्या परिवर्तन भएको आरोप लगाइएको छ ।
माओवादी पार्टीको विधान, दस्तावेज तथा निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणीकरण अध्यक्ष र महासचिवले गर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि अहिलेसम्म महासचिव नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि गैरकानुनी रहेको उनीहरुको दावी छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार आयोगमा दर्ता भएको निवेदन अध्ययनपछि आयोगका पदाधिकारीसमक्ष पेस हुन्छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले दल दर्ता खारेजीको प्रक्रिया कानुनले नै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निवेदनकै आधारमा खारेज हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । ‘के–के अवस्था दल दर्ता खारेज हुने भन्ने कुरा कानुनले नै उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो निवेदनले विषय उठानचाहिँ गरेको छ, तर यसकै आधारमा खारेज भइहाल्ने भन्ने होइन ।’
