कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ कोभिड– १९ को महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिमा पनि नेपालीले ‘आशाको भाषा’ बोलिरहे । कोभिड– १९ को प्रभाव अल्पकालीन हो, यसलाई पराजित गर्दै मुलुक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश समाजको सबै वर्गले दियो । मुलुकको उद्यमी वर्ग पनि त्यही हो, जसले आशाको त्यही सानो दियोलाई पछ्यारह्यो । ‘समाजका अन्य वर्गसँगै उद्यमीहरूले पनि आशाको भाषा बोल्न छाडेनन्, त्यही भएर गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो त्रैमास पनि नकारात्मक बनेको आर्थिक वृद्धिदर वर्षको अन्त्यमा सकारात्मक बन्ने प्रक्षेपण भएको छ,’ उद्योगपति शशीकान्त अग्रवाल बताउँछन्, ‘कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यति छिटो पुनरुत्थान हुने कमै देशमा नेपाल पनि पर्छ ।’
कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ । आयात र रोमिट्यान्समा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अब उत्पादनमा आधारित बनाउनुको विकल्प नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मुलुकमा उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण बनाउने अभियानमा छन् । अघिल्लो महिना नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियान सार्वजनिक गर्यो । मुलुकमै बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य सो अभियानको छ । हरेक वर्ष हजार उद्योग सञ्चालन गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने लक्ष्य मेक इन नेपाल अभियानले राखेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, ‘यहाँ उत्पादन एवं विकास गर्न सक्ने धेरै क्षेत्र छन्, जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । हामी कृषिप्रधान मुलुक भन्छौँ । हो, हिजोसम्म हामी धानचामललगायत खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौँ, तर आज आयात गरिरहेका छौँ । कृषि वस्तुमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने अवसर छ । हामी जडीबुटी, खानी, वनपैदावरमा धनी छौँ, तर त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसको सदुपयोग गर्दै औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत मुलुकको आर्थिक विकासको भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको छ । आगामी सन् २०३० सम्म अर्थात् अबको एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्र तीन गुणाले बढ्ने लक्ष्य भिजन पेपरमा राखिएको छ । हाल करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलर पुर्याउने तथा थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पनासमेत महासंघको भिजन पेपरले गरेको छ । आगामी एक दशकमा मुलुकमा एक खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ ।
उद्यमीहरूका लागि नेपाल उर्वर भूमि भएको नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कमाएको प्रतिफलले पनि स्पष्ट पार्छ । नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका युनिलिभर, एनसेल, बोटलर्स नेपाललगायतले दिने प्रतिफल र उनीहरूको सेयर मूल्य दुवै लोभलाग्दो छ । ‘जति पनि विदेशी लगानी भित्रिएका छन्, ती सबैको अवस्था राम्रो देखिन्छ । विदेशी लगानीका कम्पनीले गरेको कारोबार, उनीहरूको सेयर मूल्य, ती कम्पनीले गरेको निर्यात, यहाँ आर्जन गरेको मुनाफालगायतलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीको प्रदर्शन उत्कृष्ट छ,’ युनिलिभर लिमिटेड नेपालका साझेदार एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।
योजना आयोगको अध्ययनअनुसार कोभिडका कारण झन्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । गरिबीको दर १८ दशमलव सात प्रतिशतबाट २२ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण छ ।
कोभिड– १९ ले नेपाललाई आत्मनिर्भरताका सम्बन्धमा निकै ठूलो पाठ सिकाएको राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले औँल्याएको छ । योजना आयोगको अध्ययनअनुसार कोभिडका कारण झन्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । गरिबीको दर १८ दशमलव सात प्रतिशतबाट २२ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, १५ लाखले रोजगारी गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले गरिबी दर र बेरोजगारी दर घटाउन रोजगारी एवं स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । ‘कोभिड– १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भयो, सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए, त्यसैवेलादेखि नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन निकै समय लाग्ने आकलन गरिएको थियो । तर, हामीकहाँ पुनरुत्थान छिटै भयो । विश्व बैंकले यसअघिको प्रक्षेपण परिवर्तन गरेर चालू आवमा नेपालले तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हाम्रो अनुमान छ,’ महासंघका अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।
योजना आयोगको अध्ययनले लकडाउनका कारण सहरकेन्द्रित ठूलो संख्यामा रहेको जनशक्ति गाउँमा फर्किएर कृषिमा लागेको तथा विदेशबाट फर्किएकासमेत कृषिमै लागेको देखाएको थियो । कोरोना महामारीकै बीच वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उल्लेखनीय दरमा घटेको छ । नेपालमै विभिन्न उद्यम व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा बिदेसिनेको संख्या घटेको सरोकारावाला बताउँछन् । ‘अहिले किसानहरू उत्पादन नै गर्न चाहँदैनन्, सबै विदेश जान्छन् भन्ने आरोप लाग्छ । खासमा हामीले किसानलाई चाहिने सुविधा दिन नसकेर अहिलेका किसानमा निराशा देखिएको हो । किनभने उत्पादन हुनै गाह्रो छ,’ गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान भन्छन्, ‘उन्नत किसिमको बिउ, कृषि यन्त्र, रासायनिक मल र सिँचाइ गरी चारवटा कुरा सुनिश्चित गरिदिने हो भने किसानले उत्पादन बढाइहाल्छन्, कुनै समस्या रहँदैन ।’
नेपालीको रगतमै उद्यमशीलता रहेको र त्यसलाई उनीहरूले विश्वभर विस्तार गरिरहेको सिजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी बताउँछन् । ‘नेपालीहरूले देशभित्र अत्यन्तै प्रतिकूलताका बीच पनि उद्यमशीलताको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘देशभित्र उदाहरणीय काम गरेका उद्यमीलाई विश्वभर लगानी विस्तार गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।’ नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नीति गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिलेसम्म विदेशमा काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौँ । तर, विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीले लाभांश भित्र्याउने वातावरण भने बनाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।
तर, कानुनले छेकबार लगाए पनि आफ्नो उद्यमलाई विस्तार गर्न नेपालीहरू रोकिएका छैनन् । भारतमा मात्रै होइन, युरोप र अमेरिकामा समेत ठूला चेन होटेल नेपालीले चलाइरहेका छन् । चाउचाउ मात्रै होइन, बियर उत्पादन गर्ने कारखानासमेत विश्वभर फैलाइरहेका छन् । नेपालमै उत्पादन वस्तुहरू पनि विश्वबजारमा पठाइरहेका छन् ।
वित्तीय पहुँच उद्यमशीलताको आधार
कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७७ फागुनसम्म सात सय ४९ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । ०७६ फागुनसम्म सात सय ४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भइसकेका थिए । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सय ४३ पुगेका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशभर १० हजार चार सय ३० वटा शाखा खोलेका छन् । बढ्दो वित्तीय पहुँचले उद्यमशीलता बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘आफ्नै गाउँघरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेपछि सर्वसाधारणले आफ्नो रकम जम्मा गर्न सक्छन्, कर्जा लिएर उद्यम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय पहुँचले उद्यमशीलताको आधार तयार गर्छ, उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासमा बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे बताउँछन् । ‘बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त संख्यामा शाखा खोलेर उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्न सक्छन्,’ अध्यक्ष पाँडेले भने, ‘जलविद्युत्लगायत मुलुककै विकास हुने क्षेत्रमा पनि बैंकले नै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा ७७ हजार एक सय ९६ ऋणीलाई एक खर्ब २४ अर्ब २८ करोड कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३८ हजार तीन सय ५५ ऋणीलाई ८८ अर्ब २९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ३६ हजार सात सय ६३ महिला उद्यमीलाई ३२ अर्ब ९५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार ७८ ऋणीको तीन अर्ब पाँच करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाले उद्यमी तथा उद्यमशीलता विकास गराउने थापा बताउँछन् ।
व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या बढ्दो
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक लाख ८९ हजार नौ सय ७० जनाले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बी प्यान) लिएका छन् । यससँगै नेपालमा व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या १५ लाख ४८ हजार नौ सय चार पुगेका छन् । यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा जोडिने व्यवसायीको संख्या २६ हजार पाँच सय ६३ ले बढेको छ । यससँगै भ्याटमा जोडिनेको संख्या दुई लाख ८२ हजार पाँच सय २६ पुगिसकेको छ । व्यावसायिक प्यान लिने तथा भ्याटमा जोडिनको संख्या बढ्नु भनेको नेपालमा उद्यम व्यवसाय बढ्दै गएको रूपमा बुझ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल बताउँछन् । ‘हामी करको दायरा बढाउने नीतिमा छौँ, यसको अर्थ व्यवसाय गरेर कर प्रणालीमा नआएकालाई प्रणालीभित्र ल्याउने मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न सहुलियत कर्जालगायत व्यवस्था गरेर उद्यमी व्यवसायी जन्माउने पनि हो ।’
सरकारले नवप्रवर्तनकारी काम सुरु गर्न चाहनेलाई १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरिदिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ
स्टार्टअप प्रवर्द्धनमामा सरकार र निजी क्षेत्र
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअपहरूको प्रवर्द्धनमार्फत मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जनामा कार्य गर्न स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन समिति गठन गरेको छ । महासंघमा यस्तो समिति पहिलोपटक गठन गरिएको हो । समितिले नवउद्यमीलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोड्ने, महासंघले आर्थिक रूपान्तरण मार्गचित्रमार्फत अगाडि सारेको प्रतिवर्ष चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, स्टार्टअप/उद्योग व्यवसायबारे अध्ययन गर्ने, मुलुकभित्र नवीनतम सोचसहितको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने तथा नयाँ सोचसहित केही गर्न अघि सरेका नवउद्यमीको पहिचान गरी उनीहरूलाई अगाडि बढ्न आवश्यक पुँजी लगानीस्वरूप जुटाई सहयोग गर्नेलगायत कार्य गर्नेछ ।
सरकारले नवप्रवर्तनकारी काम सुरु गर्न चाहनेलाई १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरिदिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । नवीनतम सोच, ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रवर्द्धन गर्न राज्यले नवप्रवर्तनकारी काम सुरु गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सुरुवाती पुँजी ऋण अनुदानमा दिने भएको हो । योजना आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेका छन् ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवप्रवर्तनकारी काम सुरु गर्नेलाई अनुदानका रूपमा सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षबाट भने सरकारले सुरुवाती पुँजी अनुदानमा नभई सहुलियत ऋणमा दिने घोषणा गरेको छ । बजेटमा भएको सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ अविष्कारको काम गर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थालाई ऋण लगानी गरिदिने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।
कार्यविधिअनुसार नवीनतम सोच, ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवाती पुँजीका रूपमा ऋण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । अहिलेलाई १० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा लगानी गरिदिने व्यवस्था छ । यस्तो ऋण अनुदान दुई प्रतिशत ब्याजदरको हुनेछ । कार्यविधिअनुसार विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग–वाणिज्यलगायत आठवटा क्षेत्र तोकिएको छ । यी क्षेत्रमा अविष्कार गर्नेलाई सरकारले पुँजी दिने हो । काम सुरु हुँदै जाँदा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने यस्तो ऋण सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले साढे चार वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नवप्रवर्तन कार्यमा ऋण अनुदान दिन ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो वर्ष २९ वैशाखमा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसउपर करिब सात सयवटा आवेदन परेका थिए । ‘सरकारले स्टार्टअपलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्टार्टअप फस्टाउने गरी नीति निर्माण गर्ने र त्यस्ता युवामा लगानी पनि गर्नुपर्छ,’ स्टार्टअप कम्पनी युजीकी सहसंस्थापक निकिता आचार्य भन्छिन् ।
