सेयर बजारका लगानीकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरू पछिल्लो समय फेरि आन्दोलनमा छन् । खासगरी मौद्रिक नीतिपछि जारी निर्देशनले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको व्यवस्था गरेर प्रतिवित्तीय संस्था ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिन पाउने र त्यसभन्दा बढी लिइसकेको भए ढिलोमा २०७९ असारसम्म सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
उनीहरूले सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा/बर्खास्तीको माग गरेका थिए । पटक–पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्न समय मागिरहेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि भेट्ने समय नदिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग राखेर बिहीबारदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अघि आमरण अनशन सुुरु गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजीनामासँगै उनीहरूले अरू विभिन्न १८ वटा माग पनि तेस्र्याएका छन् । तर, अधिकांश माग बजार सुधारभन्दा पनि नियामक वा सरकारले सेयर बजारका बारेमा केही पनि गर्न नपाउने र सेयर बजार जसरी चले पनि छाडिदिने भन्ने प्रकृतिका छन् । जुन मागहरू हेर्दा वास्तविक लगानीकर्ताले आफू लगानीकर्ता हुँ भनेर भन्न पनि लजाउनुपर्ने स्थिति छ ।
२०७५ पुस २ मा मैले सेयर बजारको आन्दोलनलाई लक्षित गरी एउटा आलेख लेखेको थिएँ, ‘नेता बन्न अनशनको खेती’ । जतिबेला सेयर बजार सूचक साढे ११ सयको विन्दुमा चलिरहेको थियो ।
सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको सेयर बजार पछिल्लो समय विस्तारित हुँदै गएको छ । बजारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सरकार तथा नियामकहरूले गर्नुपर्ने सुधारका थुप्रै कामहरू बाँकी छन् । त्यसका लागि सेयर लगानीकर्ताहरूले बजार बढेका बेला कुनै चासो राख्दैनन् ।
जब–जब बजार ओरालो लाग्छ र आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने भान हुन्छ कोही न कोही आन्दोलनको नेतृत्व तहमा आउने गरेको देखिन्छ । लगानीकर्ता ठेकेदारहरूले सामाजिक सञ्जालमा ओकलेका विभिन्न अफवाहरूले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । असल नियतले गरिएको आन्दोलनको पक्षमा जोकोही रहन्छ । तर, सीमित स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित आन्दोलनमा समर्थन गर्ने स्थिति बन्दैन ।
२०७५ पुस २ मा मैले सेयर बजारको आन्दोलनलाई लक्षित गरी एउटा आलेख लेखेको थिएँ,‘नेता बन्न अनशनको खेती’ । जतिबेला सेयर बजार सूचक साढे ११ सयको विन्दुमा चलिरहेको थियो ।
घटिरहेको बजारमा विभिन्न माग राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाको राजीनामासमेत मागेर पत्रकारसहितका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए र आमरण अनशनसम्म बस्नुुपरेको थियो ।
बजार सुधारको भूत चढ्नु त ठिकै हो तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरकै राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग बनाएर के सुधार गर्न खोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । बजार सूचक भदौ ३१ गते आइपुग्दा उच्च अंकबाट १ महिनाको बीचमा करिब १२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
यो सन्दर्भ किन पनि जोडेको हुँ भने त्यतिबेलाको आन्दोलनपछि ३ वर्ष नपुग्दै बजारले ३ गुणा फड्को मार्यो । बजार उचाइमा पुगेका बेला लगानीकर्ताले कहिल्यै सुधारको गुञ्जायस देखेनन् वा चाहेनन् । जब भदौ २ गते ३१९८.६ अंकमा रहेको सूचकमा गिरावट आउन थाल्यो त्यसपछि लगानीकर्तामा बजार सुधारको भूत चढेको छ ।
बजार सुधारको भूत चढ्नु त ठिकै हो तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरकै राजीनामा/बर्खास्ती मूल माग बनाएर के सुधार गर्न खोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । बजार सूचक भदौ ३१ गते आइपुग्दा उच्च अंकबाट १ महिनाको बीचमा करिब १२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
लगानीकर्ताले आन्दोलन बजार बढाउन होइन सुधारका लागि गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको कतिपय नीतिले वित्तीय संस्थामा हालीमुहाली गरेर त्यही पैसामा रजगज गरेका सीमित लगानीकर्ताका स्वार्थमा प्रहार गरेको छ । यसले उनीहरूलाई साँच्चिकै गाह्रो पनि बनाएको छ ।
अहिलेको आन्दोलनलाई पनि ३ वर्षअघिकै आन्दोलनको कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
तर, यी लगानीकर्ताहरूलाई नेप्से घटोस् वा बढोस्सँग मतलब छैन, आफूले सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर बजारलाई आफू अनुकूल बनाउन पाइँदैन भन्ने रोइलो हो । २०७५ मा आन्दोलन हुँदा बजार निकै तल पुगेको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा होमिएर आमरण अनशन बस्नेहरू नै पछि बैंकको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) अनुमति दिनुपर्छ भन्दा विपक्षमा उभिएका थिए ।
